मुंबई - कोरोना से लढी जा रही जंग में केंद्र सरकार साथ दे .राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में की है उन्होंने विशवास जताया की यह जंग महाराष्ट्र जितेंगा. केंद्र सरकार उन्हें आर्थिक तौर पर मदद करे राज्य का जो जीएसटी बकाया है वह दिया जाए तथा हर माह जीएसटी की रकम समय पर लौटाते हुए अगले पांच महीने तक हर माह दस हजार करोड़ रु अनुदान मांगा है.
अजित पवार ने राज्य के जीएसटी के अलावा अगले पांच महीने तक 10 हजार करोड़ रूपये अनुदान माँगा राज्य सरकार आर्थिक संकट से निपट सके इस के लिए मदद मांगी है बजट में आर्थिक तूट 5 फिसदी बढायें जाने की मांग भी की है.
पवार ने कहा कि 24 मार्च से 3 मई तक लॉकडाउन के कारण राज्य के उद्योग व्यवसाय,व्यपार पूरी तरह से बंद पड़े है मार्च महीने में जीएसटी के 27 हजार करोड़ रूपये की कमी हुई है,आगे भी यही जारी रहेने से आर्थीक संकट सरकार पर गहराया हुआ है.
उन्होंने राज्य के बजट हिसाब देते हुए कहा की राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन पर हर महीने दस हजार करोड़ रूपये, पेशन धारको को तीन हजार करोड़ रूपये राज्य के लिए लिये हुए कर्ज पर सात हजार करोड़ रूपये, सामाजिक योजनओं पर तीन हजार करोड़ रूपये खर्च हो रहा है, इस के अलावा कोरोना की जंग में अधिक खर्च हो रहा है साथ ही विकास योजना भी शुरू रखना पढ़ रही है.
केंद्र सरकार से मिलने वाली निधी समय पर न मिलने से सरकार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है राज्य सरकार ने हमेशा वितीय कानून का पालन, मर्यादा और नियमो में रहेकर खर्च किया है.
उन्होंने अपने पत्र में राज्य की आर्थिक क्षमता राज्य के उत्त्पन्न की फिलहाल की स्तिथि और राज्य के सामने आये कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए एफआरबीएम कानून अंतर्गत आर्थिक तुट की मर्यादा पांच प्रतिशत तक बढाई जाये ऐसी मांग भी प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में की है .
